ਤਾਜਾ ਖਬਰਾਂ
NIA ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਹਾਫਿਜ਼ ਸਈਦ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਰਾਹੀਂ ਕੂਟਨੀਤਕ ਚੈਨਲਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਉਸ ਤੱਕ ਸੰਮਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਮਕਸਦ ਅਦਾਲਤੀ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਰਜ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਅਦਾਲਤ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਜੁਲਾਈ 2026 ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਪੂਰਕ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਵਿੱਚ NIA ਨੇ ਹਾਫਿਜ਼ ਸਈਦ ਨੂੰ 22 ਅਪ੍ਰੈਲ 2025 ਨੂੰ ਪਹਿਲਗਾਮ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਦਾ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ 26 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਸਈਦ ਨੇ ਹਮਲੇ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚਣ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ।
ਜੰਮੂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ NIA ਅਦਾਲਤ ਨੇ 8 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹਾਫਿਜ਼ ਸਈਦ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਗੈਰ-ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਈਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਲਿਆਉਣਾ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ NIA ਉਸ ਦੀ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤਹਿਤ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਮਨ ਅਤੇ ਵਾਰੰਟ ਦੀ ਤਾਮੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਦੋਸ਼ੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਦਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਭਗੌੜਾ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਮੁਕੱਦਮੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਖੁੱਲ੍ਹਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਾਲੇ ਹਵਾਲਗੀ ਸੰਧੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹਾਫਿਜ਼ ਸਈਦ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਲਿਆਉਣਾ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਕੂਟਨੀਤਕ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਹੁਣ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਸਤੇ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਸਈਦ ਦੀ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਸੰਮਨ ਤਾਮੀਲ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਇਸ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਆਪਣੇ ਅਦਾਲਤੀ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਰਸਾ ਸਕੇਗਾ ਕਿ ਹਾਫਿਜ਼ ਸਈਦ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਆਧਾਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
Get all latest content delivered to your email a few times a month.
